कुचेना अंडरब्रिज घोटाला या सियासत? क्षेत्रीय दिग्गजों की चुप्पी के बीच अरुणीश तिवारी के तेवर से हिला प्रशासन; 2 नवंबर से रास्ता बंद, रेलवे को सुधार की चेतावनी।
कोयलांचल क्षेत्र की जीवनरेखा कहे जाने वाले गेवरा-दीपका-कोरबा मार्ग पर रेलवे अंडरब्रिज अपनी शुरुआत से ही भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण का स्मारक बना हुआ है। हर बारिश में जानलेवा जलभराव और हादसों का गवाह बनने वाले इस अंडरब्रिज पर अब तक क्षेत्र के कद्दावर और दिग्गज नेता आंखें मूंदे बैठे रहे। जिस मुद्दे पर क्षेत्र के बड़े सियासी चेहरों को जनता के लिए सड़क पर उतरना चाहिए था, वहां उनकी रहस्यमयी चुप्पी ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि क्षेत्रीय पत्रकारों ने भी कई बार इस मुद्दे को लेकर खबरें प्रकाशित की है ।
इस बीच, वरिष्ठ भाजपा नेता, पार्षद एवं पीआईसी मेंबर अरुणीश तिवारी ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए सीधे प्रशासन और रेलवे प्रबंधन की कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़ा कर दिया। भारी जनदबाव और तिवारी के कड़े विरोध के बाद आखिरकार जिला प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटी है।
कोरबा जिला कलेक्टर के सीधे निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा ने कड़ा आदेश जारी करते हुए रेलवे विभाग को तकनीकी खामियों और घटिया निर्माण को तुरंत दुरुस्त करने की अंतिम चेतावनी दी है। जारी आदेश के तहत:2 नवंबर से आगामी एक सप्ताह तक कुचेना अंडरब्रिज मार्ग पर सभी प्रकार के यातायात को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। रेलवे को निर्देशित किया गया है कि तय समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण सुधार कार्य, जल निकासी और डामरीकरण का काम पूरा किया जाए।
सालों से जनता इस खस्ताहाल अंडरब्रिज पर जान जोखिम में डालकर चलने को मजबूर थी, लेकिन क्षेत्र में विकास के बड़े-बड़े दावे ठोकने वाले दिग्गज जनप्रतिनिधि केवल तमाशबीन बने रहे। जनता में चर्चा है कि यदि समय रहते इन तथाकथित कद्दावर नेताओं ने आवाज उठाई होती, तो रेलवे की यह मनमानी पहले ही रुक सकती थी।
इधर, प्रशासन के कड़े कदम पर भाजपा नेता अरुणीश तिवारी ने जिला कलेक्टर कोरबा और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (कटघोरा) का आभार जताते हुए कहा:जनहित के मामलों में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लेकर जनता को राहत देने का काम किया है। काम पूरा होने तक नजर बनी रहेगी और भविष्य में भी जनता के अधिकारों के लिए यह लड़ाई जारी रहेगी।”
प्रशासन के इस सख्त आदेश के बाद अब देखना यह होगा कि रेलवे विभाग एक सप्ताह की इस मियाद में खामियों को दूर कर पाता है या फिर क्षेत्र की जनता को दोबारा सड़कों पर उत
रना पड़ेगा।
