सरकारी अनदेखी: पाली में दो साल पहले बना आंगनबाड़ी भवन बदहाल, प्रजापति भवन में पढ़ने को मजबूर नौनिहाल

सरकारी अनदेखी: पाली में दो साल पहले बना आंगनबाड़ी भवन बदहाल, प्रजापति भवन में पढ़ने को मजबूर नौनिहाल लाखों की लागत से तैयार भवन में लगा बिजली मीटर, लेकिन नहीं पहुंची बिजली और पानी की सुविधा देखरेख के अभाव में दीवारों पर जम रही काई, स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से की तत्काल संचालन की मांग पाली। नगर पंचायत पाली के वार्ड क्रमांक 12 में शासन की योजनाओं की जमीनी हकीकत दावों से कोसों दूर नजर आ रही है। यहां नौनिहालों के बेहतर भविष्य और पोषण के लिए करीब दो साल पहले तैयार किया गया नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवन प्रशासनिक उपेक्षा के चलते बदहाली का शिकार हो रहा है। आलम यह है कि सरकारी राशि से अपनी छत तैयार होने के बावजूद नन्हे बच्चे आज भी प्रजापति भवन में बैठकर पढ़ाई और अन्य गतिविधियों को करने पर मजबूर हैं।

स्थानीय नागरिकों के अनुसार, वर्ष 2024-25 में इस भवन का निर्माण पूरा कर लिया गया था। भवन के बाहर बिजली का मीटर तो लगा दिया गया, लेकिन भीतर नियमित बिजली आपूर्ति और पंखे-रोशनी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई। इसके अलावा केंद्र में बच्चों के लिए सबसे जरूरी पेयजल और स्वच्छता की भी कोई व्यवस्था नहीं है। पानी और सुरक्षित विद्युत आपूर्ति के अभाव में इस भवन को अब तक औपचारिक रूप से शुरू नहीं किया जा सका है। रखरखाव के अभाव में खंडहर बनने की कगार पर भवन लंबे समय से ताला बंद रहने और देखरेख न होने के कारण नए भवन की दीवारों पर सीलन और काई जमने लगी है। परिसर के चारों ओर गंदगी और खरपतवार उग आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया, तो लाखों की लागत से बनी यह सरकारी इमारत उपयोग में आने से पहले ही जर्जर हो जाएगी।

एक तरफ सरकार बच्चों के प्रारंभिक विकास, स्वास्थ्य और पोषण के लिए सुविधायुक्त भवनों के निर्माण पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी तरफ वार्ड 12 में बना-बनाया ढांचा खाली पड़ा है। मजबूरन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रजापति भवन में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत केंद्र चलाना पड़ रहा है। वार्डवासियों ने उठाए सवाल, की त्वरित जांच की मांग स्थानीय रहवासियों ने नगर पंचायत प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं: * जब भवन पूरी तरह बन चुका था, तो पानी और बिजली जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं समय पर क्यों नहीं जुटाई गईं? * नवनिर्मित भवन को बच्चों के सुपुर्द करने में विभाग को आखिर किस बात की अड़चन आ रही है?

जनता के टैक्स के पैसे से बने भवन को अनुपयोगी छोड़कर क्यों खराब होने दिया जा रहा है? नागरिकों ने मांग की है कि संबंधित विभाग तत्काल मौके का निरीक्षण करे, भवन में नियमित पेयजल व बिजली की व्यवस्था बहाल करे और इसे पूरी तरह साफ-सुथरा कराकर बच्चों के लिए शुरू किया जाए, ताकि शासन की योजना का वास्तविक लाभ नौनिहालों को मिल सके।