दीपका ओवरब्रिज निर्माण में ठेकेदार की भारी मनमानी: पार्षद अरुणीश तिवारी ने कलेक्टर से की शिकायत, उठाए कई गंभीर सवाल
कोरबा/दीपका: देश की सबसे बड़ी कोयला खदानों में शुमार गेवरा और दीपका क्षेत्र के मध्य बन रहे ओवरब्रिज के निर्माण में हो रही लेटलतीफी और ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ नगर पालिका परिषद दीपका के पार्षद एवं पीआईसी (PIC) मेंबर अरुणीश तिवारी ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने इस पूरे मामले में भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर कोरबा को एक लिखित शिकायत सौंपी है और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
पार्षद अरुणीश तिवारी ने अपनी शिकायत में बताया कि थाना चौक बैरियर से रेलवे क्रॉसिंग (दीपका चौकी) तक बन रहे इस ओवरब्रिज के निर्माण का मुख्य ठेका ‘राइट्स’ (RITES) कंपनी को मिला है, जिसने इसे पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर ‘बालाजी कंपनी’ को दे रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 वर्षों से अधिक समय से चल रहे इस कार्य की गति बेहद धीमी है और गुणवत्ता भी अत्यंत स्तरहीन है। पार्षद ने कहा कि यह कंपनी हमेशा विवादों में घिरी रहती है और मामला हाई कोर्ट तक जाने के बावजूद इसकी कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ है।
जनता की परेशानियों को प्रमुखता से उठाते हुए उन्होंने कहा कि ठेकेदार द्वारा बेतरतीब ढंग से गिट्टी, रेत और अन्य निर्माण सामग्री मुख्य मार्ग पर डंप कर दी जाती है। इससे न केवल मार्ग जर्जर हो गया है, बल्कि आए दिन भीषण जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। पार्षद तिवारी ने चिंता व्यक्त की कि ठेकेदार की इस घोर लापरवाही के कारण लगातार दुर्घटनाएं घट रही हैं और आम राहगीरों की जान जोखिम में है।
इस मामले में एक बड़ा खुलासा करते हुए अरुणीश तिवारी ने कलेक्टर को अवगत कराया कि बालाजी कंपनी ने तहसील कार्यालय, दीपका के पीछे ‘नागिन झोरकी’ क्षेत्र में स्थित सरकारी भूमि पर अवैध रूप से अपना कैंप स्थापित कर लिया है। उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा यह भ्रामक दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इसकी अनुमति ली है और किराया दे रहे हैं, जबकि असलियत में ऐसा कोई राजस्व भुगतान या वैध आवंटन नहीं किया गया है।
पार्षद ने कलेक्टर के संज्ञान में यह भी लाया कि इस ठेकेदार का पिछला रिकॉर्ड भी दागदार रहा है। पूर्व में इसी कंपनी द्वारा निर्माण कार्यों के दौरान नगर पालिका परिषद दीपका की कई संपत्तियों को भारी नुकसान पहुँचाया गया था। तब प्रशासन की सख्ती के बाद, क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी से 27 लाख रुपये की रिकवरी (जुर्माना) की गई थी। इसके बावजूद कंपनी की मनमानी पर लगाम नहीं लग सकी है।
पार्षद अरुणीश तिवारी ने जिला प्रशासन से स्पष्ट मांग की है कि एक सक्षम जांच दल गठित कर इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जाए। उन्होंने मांग की है कि ओवरब्रिज निर्माण की गुणवत्ता जांची जाए, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को मुक्त कराया जाए और सड़क पर फैला मलबा तुरंत हटवाया जाए। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि यदि इस लापरवाह ठेकेदार पर जल्द कड़ी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो जनता के हित में आगे सख्त कदम उठाए जाएंगे।
